PM Awas Yojana Survey 2nd Round: पीएम आवास योजना की दूसरी लिस्ट में ऐसे चेक कर सकते है अपना नाम। प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को किफायती और स्थायी आवास उपलब्ध कराना है। इस योजना का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद, अब इसका दूसरा चरण शुरू हो चुका है। इस लेख में हम प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के दूसरे सर्वेक्षण के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें योजना के उद्देश्य, पात्रता, लाभ, सर्वेक्षण प्रक्रिया, और इसकी वर्तमान स्थिति की जानकारी दी जाएगी।
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PM Awas Yojana Survey 2nd Round

प्रधानमंत्री आवास योजना का संक्षिप्त परिचय
भारत सरकार ने 2015 में “सबके लिए आवास” मिशन के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 2024 तक हर परिवार को पक्का मकान उपलब्ध कराना था। योजना को दो भागों में विभाजित किया गया है:
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- प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G): यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लागू की गई है, जिससे गांवों में रहने वाले गरीब लोगों को पक्के मकान दिए जा सकें।
- प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (PMAY-U): यह योजना शहरी क्षेत्रों में झुग्गी-झोपड़ी और कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों को पक्का मकान प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
दूसरे चरण का उद्देश्य:
पहले चरण में बहुत से लोगों को लाभ मिला, लेकिन कुछ लाभार्थी छूट गए थे। इसलिए, सरकार ने दूसरे सर्वेक्षण (PMAY Survey 2nd Round) की शुरुआत की, ताकि सभी योग्य लोगों को योजना का लाभ मिल सके।
प्रधानमंत्री आवास योजना सर्वेक्षण (दूसरा चरण) क्या है?
दूसरे चरण का सर्वेक्षण यह सुनिश्चित करता है कि सभी पात्र नागरिकों को योजना का लाभ मिले और वे सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सब्सिडी और सुविधाओं का उपयोग कर सकें। यह सर्वेक्षण मुख्य रूप से उन लोगों को लक्षित करता है, जिन्हें पहले चरण में छूट दिया गया था।
सर्वेक्षण का उद्देश्य:
- नए लाभार्थियों की पहचान करना
- पहले चरण में छूटे हुए आवेदकों को शामिल करना
- झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों की संख्या को कम करना
- किफायती आवास परियोजनाओं को बढ़ावा देना
प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की विशेषताएँ
1. विस्तृत सर्वेक्षण और डेटा संग्रह:
दूसरे चरण में सरकार ने डिजिटल माध्यमों का उपयोग करते हुए लाभार्थियों की सही पहचान करने के लिए उन्नत डेटा संग्रह प्रणाली अपनाई है।
2. सब्सिडी और वित्तीय सहायता:
सरकार उन लाभार्थियों को होम लोन पर ब्याज सब्सिडी (Credit Linked Subsidy Scheme – CLSS) दे रही है, जिनकी वार्षिक आय ₹18 लाख तक है।
3. महिलाओं और दिव्यांगों को प्राथमिकता:
इस योजना में महिलाओं, दिव्यांगों, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को प्राथमिकता दी गई है।
4. पर्यावरण अनुकूल निर्माण:
दूसरे चरण में मकानों का निर्माण ग्रीन बिल्डिंग टेक्नोलॉजी से किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचे और ऊर्जा की बचत हो।
5. “Housing for All” मिशन को गति:
सरकार 2024 तक सभी बेघर नागरिकों को पक्का घर देने के लक्ष्य पर काम कर रही है।
प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 पात्रता
1. आर्थिक आधार पर पात्रता:
PMAY योजना में चार श्रेणियों के नागरिकों को शामिल किया गया है:
श्रेणी | वार्षिक आय सीमा |
---|---|
EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) | ₹3 लाख तक |
LIG (निम्न आय वर्ग) | ₹3-6 लाख |
MIG-I (मध्यम आय वर्ग-I) | ₹6-12 लाख |
MIG-II (मध्यम आय वर्ग-II) | ₹12-18 लाख |
2. संपत्ति स्वामित्व की शर्तें:
- परिवार के किसी भी सदस्य के पास पहले से पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
- आवेदनकर्ता के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है।
- महिलाओं के नाम पर या संयुक्त स्वामित्व में मकान होना अनिवार्य है।
प्रधानमंत्री आवास योजना सर्वेक्षण की प्रक्रिया
1. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:
- आधिकारिक वेबसाइट (pmaymis.gov.in) पर जाएं।
- “Citizen Assessment” पर क्लिक करें।
- आधार कार्ड नंबर दर्ज करें और “Submit” पर क्लिक करें।
- आवेदन पत्र में व्यक्तिगत जानकारी भरें।
- दस्तावेज़ अपलोड करें और आवेदन सबमिट करें।
- आवेदन की स्थिति की जांच करने के लिए PMAY ID का उपयोग करें।
2. ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया:
- आवेदनकर्ता अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर आवेदन कर सकता है।
- आवेदन पत्र भरने के बाद ₹25 + GST शुल्क जमा करना होगा।
- आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करके जमा करें।
आवश्यक दस्तावेज़
- पहचान प्रमाण: आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस
- पता प्रमाण: राशन कार्ड, बिजली बिल, पानी का बिल
- आय प्रमाण पत्र: सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट
- बैंक खाता विवरण: बैंक पासबुक की फोटोकॉपी
- फोटोग्राफ: पासपोर्ट साइज फोटो
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के लाभ
1. होम लोन पर ब्याज सब्सिडी
PMAY के तहत होम लोन पर 6.5% तक की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिससे मकान खरीदना आसान हो जाता है।
2. झुग्गी-झोपड़ी मुक्त भारत
सरकार इस योजना के माध्यम से झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों को पक्के मकान उपलब्ध करा रही है।
3. महिलाओं को अधिकार
योजना के तहत महिलाओं के नाम पर मकान का स्वामित्व अनिवार्य किया गया है, जिससे महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके।
4. पर्यावरण-अनुकूल मकान
PMAY 2.0 के तहत बनने वाले मकानों में ऊर्जा-कुशल निर्माण तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है।
PMAY सर्वेक्षण 2.0 की वर्तमान स्थिति
सरकार ने 2024 तक 1 करोड़ से अधिक नए मकान बनाने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में विभिन्न राज्यों में सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है और कई नए लाभार्थियों को योजना में शामिल किया गया है।
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का दूसरा सर्वेक्षण यह सुनिश्चित करेगा कि हर गरीब नागरिक को पक्के घर का लाभ मिले। यह योजना न केवल आवासीय समस्याओं को हल कर रही है बल्कि भारत के आर्थिक विकास में भी योगदान दे रही है। यदि आप इस योजना के पात्र हैं, तो जल्द से जल्द आवेदन करें और अपने सपनों का घर प्राप्त करें!

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